ਅਮੇਜ਼ਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ESI ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ EPF ਅਤੇ ESIC ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ESI ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ Ola, Uber, Amazon, Flipkart ਜਾਂ Zomato ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।