ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਟ ਨੇ ਟਾਈਮਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
