ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ, ਜਬਲਪੁਰ, ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 3300 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣਗੇ।
