ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਸਿਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
