ਸਿਓਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਥਿਤ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਟੀਈ) ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਓਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਬੀ.ਐਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ NCTE ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NCTE ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
