2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਲੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।