ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਵਧੀਆ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੂੰ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਜਰੂਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।