ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ਼ (ਐਮ.ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40.19 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਤ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
