ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ AAP ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਪੂਲ ‘ਚ ਘਰ ਦੀ ਅਣਉਪਬਲਧਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਪੂਲ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
27 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2024 ‘ਚ ਸਾਕੇਤ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (AAP) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਯੂ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 2023 ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀਡੀਯੂ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ‘ਚ ਦੋ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
