ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਦਸਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਕੋਚੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈ਼ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਾਰ ਅਧੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2015 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਆਰਓਪੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
