ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ।
‘ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ’: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
