ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 (Telecom Bill 2023) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮ ਕਾਰਡ (SIM cards) ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (new rules) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (biometric verification) ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਸਿਮ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਸਿਮ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ।
