SC notice to Bengal Govt : ’77 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ OBC ਕੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 77 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ..

ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਓਬੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 77 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।