ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
