ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5400 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 22000 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 3000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਆਦਮਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿਚ 46400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 47590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
