ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਸੀਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਰ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ, ਹਾਲ, ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ, ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾਤ, ਸਾਰੇ ਹਾਲ, ਲਾਬੀਆਂ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਵਰਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਵੀਆਰ, ਐਨਵੀਆਰ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
