ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਨਓਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
