ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਬੀਏਆਰਸੀ) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਠਿਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 10 ਗੁਣਾ 684 ਪੀਪੀਬੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
