ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 76 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2023 ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 153 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1405 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰ 12 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
