ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸ਼ੁਥਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਉੱਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੌਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਨੇ ਔਰ ਨਿਭਾਨੇ ਮੇਂ ਫਰਕ ਹੈ ਗ਼ਾਲਿਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਇਆਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਣਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
