ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ SC ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
