ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ
20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਮਾਰਚ ਸੀ।
ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ, 22 ਮਾਰਚ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2 ਮਈ, 14 ਮਈ, 27 ਮਈ, 7 ਜੂਨ, 18 ਜੂਨ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਸਨ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
