ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 3798 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 48,861 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਬ- ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3798 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 13,237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
