ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤਕ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Democratic system) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ’ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ, ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 13,237 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪੰਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚੋਣ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤਕ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ1
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ : ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ : ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ: ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ।
