ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (Rupee Payment) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤਕ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦੈ ਭਾਰਤ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। UAE ਦੇ ADNOC ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਦਰਾ ‘ਚ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
