ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਐਕਟ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਐਕਟ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
