ਜਲੰਧਰ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਟੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2008 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 2011 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ) ਅਤੇ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. (ਬਿਲਟ ਆਪ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜੀ. ਆਰ. ਸੰਗਮੁਗੱਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ’ਚ 2011 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
