ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (PM-ASHA) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (PM-ASHA) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਖਰਚੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2025-26 ਤੱਕ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਦ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ PM-ASHA ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ
ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਤੁਆਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ (2024) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ 24,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 2010 ਤੋਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
