ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜਾਸੀਆ ‘ਚ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ’
ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ।
