ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (A)(i) (A) ਅਤੇ (A)(i) (B) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਜੱਜ ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੋਗ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
