ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
