ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਸੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਣਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
