ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਛੋਟ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 18% GST ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।

1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 28% GST ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10% ਵੱਧ ਹੈ।