ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SCI) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (Asset Monetisation) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ SCI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SCI) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SCI) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ SCI ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 12,500-22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
