2003 ਦੇ 91ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ (Bhagwant Mann Caibnet) ‘ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਂ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
2003 ਦੇ 91ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁੱਲ 18 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਐੱਸਸੀ ਆਗੂ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40% ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲਮੀਕਿ/ਮਹਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਭਗਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ।
