ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 18 ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 18 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 77 ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ 77 ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 95 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
