ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐੱਫਓ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਨ ਰੇਂਜਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਾਤਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਸਬੂਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
