ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ…
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦੋਹਰੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
