ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੀਰਵਾਰ (4 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ED ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼ ?
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਦੌਰਾਨ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਲਾਭ ਸੀ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੌਥਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
