ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ INDIA ਗਠਜੋੜ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 14, ‘ਆਪ’ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
