ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਲੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਹਨ।
