ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਘਟਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ (ਜੀਆਈਸੀ) ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਭਰਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਈਸੀ ਅਧੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਧ ਕੇ 7000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਘੋਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
