ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਅਬੈਕਸ ਡੇਟਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 67% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 24% ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ”। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਡ “ਸਿਰਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 27% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੀ.ਆਰ.
ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ,“ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ”। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ”। ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 500,000 ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ।”
