ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 4 ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰ ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ “ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ” ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।