ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਨ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ?
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ…
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਰੀਆਂ SC ਅਤੇ ST ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ – ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ SC ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ
SC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 100% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
SC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕਬਾਇਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਨ ਲਾਟ ਰੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਨ।
ਬਸਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ,
”ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਵੰਚਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
UPSC ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 13 ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੀ ਅਸਾਮੀ OBC ਲਈ, ਹਰ 7ਵੀਂ ਪੋਸਟ SC ਲਈ, ਹਰ 14ਵੀਂ ਪੋਸਟ ST ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ 10ਵੀਂ ਪੋਸਟ EWS ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
