ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ (automobile sector) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (interim budget on February 1) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ “ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।” ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਡਾਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ SUV ‘ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ) ਸਵਪਨੇਸ਼ ਆਰ ਮਾਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜੇਕੇ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਘੁਪਤੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਮਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (FAME) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PHF ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਸ਼ੈਲਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ELCV) ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ELCVs ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਲਜਾ ਫਿਰੋਦੀਆ ਮੋਟਵਾਨੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ FAME-III ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
