ਜਲੰਧਰ –ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਕਪਾਸੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
