ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
