ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਦ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਦ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2005 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।
