ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ 12 ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਜਮ਼ੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ•। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਕੀਤਾ ਹੈ।
